*जिल्ह्याच्या नियोजन समितीने विशेष घटक योजनेतून मंजूर केलेल्या नाविन्यपूर्ण कामांची, निधी व खर्चाची निपक्षपणे चौकशी करण्याची आवश्यकता:* इ झेड खोब्रागडे.

राज्य सरकारने 2017-18 मध्ये असा निर्णय घेतला की जिल्हा नियोजन समिती चे मान्यतेने जिल्ह्यात काही नाविन्यपूर्ण योजना घेण्यात याव्यात. सामाजिक न्याय विभागाची जिल्ह्याची विशेष घटक योजना म्हणून स्वतंत्र बजेट असते. आदिवासी साठी सुद्धा टीएसपी चे बजेट असते. जिल्ह्याचे general बजेट असतेच. शासनाच्या प्रचलित योजना मध्ये अंतर्भूत नसलेली परंतु विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची काही कामे नाविन्यपूर्ण म्हणून जिल्हा नियोजन समिती मान्यता देते. कोणती कामे नाविन्यपूर्ण ह्याचा तपशील योजना तयार करताना दिला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेली कामे आवश्यक त्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून कार्यान्वित केली जातात. जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात. जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतात. पालकमंत्री यांचे स्वाक्षरी शिवाय पुढील कार्यवाही होत नाही.

2. सामाजिक न्याय विभागाचे प्रत्येक जिल्ह्याचे SCP चे बजेट असते. या बजेट च्या 3 %निधी नाविन्यपूर्ण कामांवर खर्च केला जाउ शकतो. ह्याचा फायदा घेऊन , नाविन्यपूर्ण नसलेली, नको ती कामे मंजूर करण्यात आली. अनुसूचित जातींच्या फायद्याच्या नसलेल्या कामांवर ,अनुसूचित जाती साठी असलेला SCP चा कोट्यवधींचा निधी गैरमार्गाने खर्च केल्याच्या तक्रारी येत आहेत. पुणे येथील प्रकरण वृत्तपत्रातून गाजत आहे. असे गैरप्रकार महाराष्ट्र भर जिल्यात कुठे ना कुठे झाले असणार. नांदेड विभागातील नाविन्यपूर्ण कामात व निधी वापरात गैरप्रकार घडला आहे. त्याची चौकशी सामाजिक न्याय विभाग करीत असल्याचे समजते. सोलापूर बाबत ही बातम्या येत आहेत. यावर , सामाजिक न्याय विभाग सांगतो की चौकशी करण्यात येत आहे.

3. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण कामे, SCP, TSP आणि जनरल बजेट मधून कोणकोणती घेण्यात आलीत, ? ही कामे खरंच नाविन्यपूर्ण आहेत का? त्यासाठी मंजूर व दिलेला निधी, खर्च निधी, कामाची स्थिती व गुणवत्ता, या सर्व बाबींची स्वतंत्र व निःपक्षपाती चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. अनुसूचित जाती/जमाती च्या विकासासाठी असलेल्या निधीचा गैरवापर होणे उचित नाही.

4. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतातआणि सदस्य सचिव हे जिल्हाधिकारी असतात. जिल्ह्यातील विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, लोकसभा/राज्यसभा सदस्य तसेच पंचायत राज व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रतिनिधी ही जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य असतात. असे असताना, नाविणपूर्ण कामात गैरप्रकार व गैरव्यवहार होणे म्हणजे भ्रष्टाचारास वाव देणे, खतपाणी घालण्यासारखे आहे. भ्रष्टाचार रोखणे हे सरकारचे व जिल्हा प्रशासनाने कर्तव्य व जबाबदारी आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेत निधीचा गैरवापर केला त्या त्या अधिकाऱ्यास कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. असे झाले तरच सामाजिक न्यायाचे काम होईल.

5. विशेषतः सामाजिक न्यायविभागा मार्फत खरेदितील गैरव्यवहार, नाविन्यपूर्ण योजनेतील गैरव्यवहार, बार्टी मधील गैरव्यवहार, 125 व्या जयंती निधीचा गैरवापर व भ्रष्टाचार, समता प्रतिष्ठान इत्यादी मधील भ्रष्टचार उघडकिस येऊन सुद्धा, दोषी अधिकाऱ्यांवर अजून पर्यंत ठोस अशी कार्यवाही झाली नाही. काही प्रकरणात चौकशी समिती नेमली परंतु त्याचा अहवाल आला नाही ,आला असेल तर त्यावर कार्यवाही झाली नाही. गैरव्यवहाराच्या बऱ्याच प्रकरणात भ्रष्टचार करणार्यांना वरिष्ठांकडून संरक्षण दिले जाते. त्यामुळे , सरकार व प्रशासनाला बदनाम करणाऱ्या, प्रतिमा मालिन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना अजिबात भीती वाटत नाही असे एकूणच चित्र आहे. कारण अशी चर्चा सगळीकडे होत आहे. तेव्हा , शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. आम्ही ,संविधान फौंडेशन चे वतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन 10 मे 2023 ला मेल केले आहे. जिल्हा नियोजन समिती चे सदस्य यांनी याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. योजना ज्या उद्धेशने आली तो सफल झाला पाहिजे. ज्यांचे साठी योजना आहे त्याची सतर्कता ही महत्त्वाची आहे.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन, नागपूर