खोट्या कारवाया केल्या प्रकरणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक आय.जी नागपूर, ॲडिशनल सीपी नागपूर. तसेच पोलीस निरीक्षक क्राइम ब्रांच वर्धा .यांना मानवाधिकार आयोगाची नोटीस १२ फरवारीला हजर राहण्याचे आदेश.

इस खबर को सुनें

खोट्या कारवाया केल्या प्रकरणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक आय.जी नागपूर, ॲडिशनल सीपी नागपूर. तसेच पोलीस निरीक्षक क्राइम ब्रांच वर्धा .यांना मानवाधिकार आयोगाची नोटीस १२ फरवारीला हजर राहण्याचे आदेश.

मुंबई (प्रतिनिधी) वर्धा पोलीस अधीक्षक निरुल हसन,नागपूरचे आय.जी सरिंग दोरजे,त्यांच्या पत्नी अस्वती दोरजे. जॉइड सीपी नागपूर. तसेच वर्धा येथिल क्राइम ब्रांच चे पोलीस निरीक्षक यांनी केलेल्या खोट्या कारवाया तसेच पोलीस अटकेत असताना जीव घेण्याचा संगनमताने बेत करून केल्येल्या बेकायदेशीर कारवाई विरोधात संपादक मंगेश चोरे यांनी दोनशे चाळीस पानाची तक्रार मानव अधिकार आयोग मुंबई. येथे दाखल केली होती. यामध्ये स्वतः आपली बाजू कोर्टासमोर मांडून कोर्टाला प्रत्यक्ष पुरावे देऊन दाखल केलेल्या प्रकरणाला महत्व देऊन वरील सर्वांना आरोपी करून नोटीस बजावल्या आहे.यात ज्या काही अधिकाऱ्यांनी कायदा हातात घेऊन कारवाया करण्या करिता खोटारडी पोलिसिंग केली त्यांच्याही नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणात दिनांक 12 फरवरी रोजी मानवाधिकार आयोगाचे चेअर पर्सन कोर्ट नंबर एक येथे यात सुनावणी होणार आहे. मंगेश चोरे यांनी न्यायालयाला दिलेल्या तक्रारीत सविस्तर पुराव्यानिशी 240 पानाची तक्रार आणि पुरावे सादर करून .स्वतः या प्रकरणात आपली बाजू मांडली .सदर प्रकरणात अत्यंत गंभीरता आणि खोटारडेपणा मानवाधिकाराचे सरसकट उल्लंघन असे अनेक प्रकार उघड झाल्याने .न्यायालयाने तात्काळ नोटीस बजावली. चोरे यांच्यावर दाखल केलेल्या अनेक तक्रारी नमूद केलेल्या घटना वेळेत मंगेश चोरे हे त्या ठिकाणी नव्हतेच हे सिद्ध होत असल्याने सदरच्या सर्व तक्रारी बनावट स्वरूपाचे असल्याने तक्रार करणारे सुद्धा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदर प्रकरणात वर्ष होत आले असताना सुद्धा पोलिसांनी चार्जशीट न्यायालयात दाखल न केल्याने सदर सर्व प्रकरणे कायदेशीर रित्या बनावटी असल्याचे स्पष्ट होते. यातील काही प्रकरणात उच्च न्यायालयात पोलिसांनी खोटी माहिती पुरविल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आल्याने माननीय उच्च न्यायालय नागपूर यांनी शपथपत्र मागितले होते. परंतु सदर प्रकरणात पोलिसांनी आपली बाजू सावरती घेता अनावधानाने चुकीने खोटी माहिती दाखल केल्याचे कबूल केल्याने मंगेश चोरे यांच्या प्रकरणात पोलिसांच्या वतीने केवळ खोटा असा प्रकार उभा केल्याचे स्पष्ट होते. सदर प्रकरणात अनेक पोलीस स्टेशन अंतर्गत कार्यरत अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात पूर्णपणे खोटारडा प्रकार असल्याने यांच्याविरोधात सुद्धा चोरे यांनी उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे. सन 2009 सलात नागपूर येथे कार्यरत असलेल्या जॉईंट सिपी पोलीस अधीक्षक म्हणून होत्या त्यावेळी मंगेश चोरे यांनी त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक बातम्या प्रकाशित करून मामले उजागर केले होते. सोबतच त्यांच्याविरोधात आंदोलन सुद्धा केले होते 2009 यांनी मंगेश चौरे यांच्या विरोधात अनेक प्रकारचे खोटे गुन्हे दाखल केले होते .परंतु न्यायालयात पोलिसांच्या कारवाईवर तसेरे ओढून मंगेश चोरे यांना सर्वत्र पणे निर्दोष मुक्त केले होते .सन दोन हजार नऊ ते २०२३पर्यंत कोणत्याही स्वरूपाचा मंगेश चोरे यांच्यावर आरोप नव्हता परंतु दोरजे यांचा चोरे यांच्यावर असलेला आकस तसेच दोरजे यांची नागपूर येथे बदली होणे. त्यांच्या कक्षेत विद्यमान पोलीस अधीक्षक वर्धा हे कार्यरत असणे. त्यानंतर त्यांचे पती श्री दोरजे यांच्या कक्षेत वर्धा पोलीस अधीक्षक होणे. आणि जुने वैमनस्य असल्याने संगनमताने मंगेश चौरे यांना फसविण्याचा बेत आखून वर्धा पोलीस अधीक्षक यांच्या हातून बेकायदेशीर आणि खोट्या कारवाया करून फसवणे यामध्ये यांनी सरसकट मानवाधिकाराचे उल्लंघन केले. तसेच मंगेश चोरे यांचा जीव घेण्याच्या उद्देशाने वर्धा येथील आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालयात रात्री दोन वाजता गुपचूप विषारी औषधोपचार करण्यात आला. सदर उपचाराचे कोणतेही कागदपत्रे पोलिसांनी चोरे यांच्या परिवाराला दिले नसून यांनी कोणता इलाज केला. याचा अंदाज लागत नसल्याने मंगेश चोरे यांच्या प्रकृतीत प्रचंड असा वाईट परिणाम झाला आहे. तसेच चोरे हे पत्रकार असल्याने आणि पत्रकारितेचा वीस वर्षाचा अनुभव असल्याने यांनी पोलीस कस्टडीत असताना जवळ बाळगलेल्या बटन कॅमेरा मध्ये पोलीस अधीक्षक तसेच पोलीस निरीक्षक क्राइम ब्रांच यांनी केलेला प्रकार रेकॉर्ड करण्यात आल्याने सदर प्रकरण हे पूर्णपणे बनावटी करून मंगेश चोरे यांना फसविण्याचा प्रकार होता आणि हा प्रकार हेतू पुरस्कार होता हे सगळे प्रकार माननीय विद्यमान न्यायाधीश मानव अधिकार आयोग क्रमांक एक यांच्या लक्षात आणून दिल्याने सदर प्रकरणात अत्यंत गांभीर्याने विचारपूर्वक नोटीस इशू करण्यात आल्या यापूर्वी एवढ्या बड्या अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या नोटिसेस कधीही देण्यात आल्या नाही हे मात्र विशेष.

हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
अभी यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें  
स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now