इस खबर को सुनें

मुंबई

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा अखेरचा टप्पा आता अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. कारण शिवसेना (UBT)ने आमदार अपात्रतेबाबत  जी याचिका दाखल केली होती. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे उद्या (10 जानेवारी) निर्णय देणार आहेत. ज्याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. पण याच निकालाआधी उद्धव ठाकरे  यांनी पत्रकार  परिषद घेऊन अध्यक्षांवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच अनिल परब यांनी सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावलेंना प्रतोद म्हणून कसं बेकायदेशीर ठरवलं हे देखील या पत्रकार परिषदेत सविस्तरपणे सांगितलं
मे २०२३ मध्ये जी अपात्रता याचिका आम्ही दाखल केली होती आणि सुभाष देसाईंनी जो अर्ज केला होता यावर सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला होता या निकालात काही प्रमुख मुद्दे दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण अध्यक्षांकडे सुपूर्द करताना या सगळ्याबाबत एक चौकट आखून दिली होती. याच चौकटीच्या आत राहून हा निकाल सुप्रीम कोर्टाला अपेक्षित होता. ही याचिका सात ते आठ महिने चालली. प्रत्येक गोष्टीवर तिकडे सविस्तर युक्तिवाद झाला. युक्तिवादानंतर जे मुद्दे सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केले होते त्याच मुद्द्यांवर लवादाने फक्त विचार करून निर्णय देणं अपेक्षित आहे.
119 क्रमांकाला जो मुद्दा होता.. त्यात भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती ही कोर्टाने बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं.

विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या ठरावाची दखल घेतली. परंतु राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला नक्की प्रतोद कोण हे तपासण्याचा एकदाही प्रयत्न केला नाही. अशा परिस्थितीत अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियमांच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करून शिवसेना पक्षाने अधिकृत केलेल्या प्रतोदाची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळे अध्यक्षांनी 3 जुलै 2022 रोजी नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की, प्रतोद कोण हे ठरवणं गरजेचं आहे. त्या बरोबरच हे पण म्हटलं होतं की, हे बेकायदेशीर आहे. आता फक्त लवादाला हे तपासायचं होतं की, हे बेकायदेशीर आहे हे कशाच्या आधारावर.

ज्यावेळी फूट पडली. त्यावेळेला पक्ष कोणता होता आणि त्यावेली त्यांचा प्रतोद कोण होता हे तपासायचं होतं. त्यामुळे एकदा जर प्रतोदाची नेमणूक सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवलेली आहे.. आता आम्हाला उद्याच्या निकालात हे पाहायचं आहे की, त्याच प्रतोदाला हे लवाद सुप्रीम कोर्टाचे आदेश डावलून त्याला कायदेशीर करणार आहेत का?

222 क्रमांकानुसार अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून जी शिवसेना पक्षाने नेमणूक केली होती. ती त्यांनी वैध ठरवली होती. म्हणजे पक्षाचा गटनेता हा देखील त्यांनी वैध ठरवलेला आहे. म्हणजे गटनेता आणि व्हीप या दोघांनाही सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे.

त्याचबरोबर त्यांनी असं पण म्हटलंय की, उपाध्यक्षांच्या समोर दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याने ठरावावर कोणतीही शंका घेतली नाही. प्रतोद आणि गटनेते निवडण्याचे सर्वाधिकार हे 2019 साली श्री. ठाकरे यांच्याकडे देण्याचा ठराव करण्यात आला होता.

याचा अर्थ असा आहे की, ठाकरे यांनी शिवसेना पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची एकनाथ शिंदेंच्या जागी केलेली निवड ही वैध ठरते. हे सुप्रीम कोर्टाचं निरिक्षण आहे. आमचं नाही.

जेव्हा सुप्रीम कोर्ट एखादी बाब अधोरेखित करते तेव्हा लवादाला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर किंवा निरिक्षणावर त्याच्या वेगळा निर्णय देता येतो की नाही हे उद्याच्या निकालात आम्हाला पाहायचं आहे.

123 क्रमांक- 22 जून 2022 रोजी केलेला ठराव हा विधीमंडळ पक्षातील एका गटाकडून करण्यात आला होता. अध्यक्षांनी कोणतीही शाहनिशा न करता राजकीय पक्षाच्या इच्छेविरोधात परिशिष्ठ 10 च्या अगदी विरोधात होता. त्यामुळे अध्यक्षांनी शिंदे यांची केलेली निवड ही अवैध ठरते. हे सुप्रीम कोर्टाचं निरिक्षण आहे. हे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने हे म्हणताना.. पूर्ण युक्तिवाद ऐकला आहे दोन्ही बाजूंकडील. आमचा देखील आणि विरोधी पक्षाचा देखील. शेड्यूल्ड 10 मध्ये हे बसत नाही हे सुप्रीम कोर्टाने अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे. त्याच बरोबर निवडणूक आयोगाने पक्ष कुठला ठरवायचा याच्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या.

त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, आयोगाने संघटनेतील बहुमत, घटना आणि इतर चाचण्यांचा आधार घ्यायला हवा. म्हणजे याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला देखील सांगितलं की, पक्ष कोणाचा हे ठरवणं या काही परिमाणं आहेत ते सगळे तपासून घेतले पाहिजे. हे न करता या सगळ्या गोष्टी घडल्या आहेत.
उद्याच्या निकालात आम्हाला अपेक्षित आहे किंवा, सुप्रीम कोर्टाच्या बाबतीत जो निर्णय जनतेसमोर आला आहे.. जो सगळ्या जनतेला अपेक्षित आहे की, त्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाइनप्रमाणे हा निकाल व्हावा.. म्हणून शेड्यूल्ड 10 ज्याच्या आधारावर याच्या खाली ज्या दोन याचिका होत्या.. या दोन्ही याचिकांमध्ये दहाव्या अनुसूचीचं उल्लंघन झालेलं आहे म्हणून आमची अशी अपेक्षा आहे की, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाइनप्रमाणे हा निर्णय व्हावा.
परंतु.. दोनदा मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला विधानसभा अध्यक्ष जातात.. अध्यक्ष कधीही मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला जात नाहीत.. अध्यक्षांना जर बोलवायचं असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांना बोलवतात.. अध्यक्षांचं मतदारसंघाचं जरी कोणतं काम असेल.. तर ते बंद दाराआड होत नाही. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना बोलवावं लागतं. त्यामुळे या ज्या काही बैठका झाल्या आहेत त्या गुप्त झालेल्या आहेत.
आरोपीच.. कारण हे आरोपी आहेत 16 नंबरमध्ये यांचा नंबर 1 आहे.. त्यामुळे त्यांच्यातीलच आरोपींना जेव्हा अध्यक्ष भेटायला जातात तर त्या वेळेला या सगळ्या गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतंय.
पण आम्हाला अपेक्षा आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईनप्रमाणे उद्याचा निकाल जाहीर होईल.
119 क्रमांकाला जो मुद्दा होता.. त्यात भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती ही कोर्टाने बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं.

‘सुप्रीम कोर्टाने निकालात दिलेले हे मुद्दे’

विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या ठरावाची दखल घेतली. परंतु राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेला नक्की प्रतोद कोण हे तपासण्याचा एकदाही प्रयत्न केला नाही. अशा परिस्थितीत अध्यक्षांनी राजकीय पक्षाच्या नियमांच्या आधारे स्वतंत्र चौकशी करून शिवसेना पक्षाने अधिकृत केलेल्या प्रतोदाची ओळख करून घ्यायला हवी होती. त्यामुळे अध्यक्षांनी 3 जुलै 2022 रोजी नियुक्त केलेल्या भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती ही बेकायदेशीर आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की, प्रतोद कोण हे ठरवणं गरजेचं आहे. त्या बरोबरच हे पण म्हटलं होतं की, हे बेकायदेशीर आहे. आता फक्त लवादाला हे तपासायचं होतं की, हे बेकायदेशीर आहे हे कशाच्या आधारावर.
ज्यावेळी फूट पडली. त्यावेळेला पक्ष कोणता होता आणि त्यावेली त्यांचा प्रतोद कोण होता हे तपासायचं होतं. त्यामुळे एकदा जर प्रतोदाची नेमणूक सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवलेली आहे.. आता आम्हाला उद्याच्या निकालात हे पाहायचं आहे की, त्याच प्रतोदाला हे लवाद सुप्रीम कोर्टाचे आदेश डावलून त्याला कायदेशीर करणार आहेत का?
222 क्रमांकानुसार अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून जी शिवसेना पक्षाने नेमणूक केली होती. ती त्यांनी वैध ठरवली होती. म्हणजे पक्षाचा गटनेता हा देखील त्यांनी वैध ठरवलेला आहे. म्हणजे गटनेता आणि व्हीप या दोघांनाही सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे.
त्याचबरोबर त्यांनी असं पण म्हटलंय की, उपाध्यक्षांच्या समोर दोन गट पडल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याने ठरावावर कोणतीही शंका घेतली नाही. प्रतोद आणि गटनेते निवडण्याचे सर्वाधिकार हे 2019 साली श्री. ठाकरे यांच्याकडे देण्याचा ठराव करण्यात आला होता.
याचा अर्थ असा आहे की, ठाकरे यांनी शिवसेना पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे उपाध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची एकनाथ शिंदेंच्या जागी केलेली निवड ही वैध ठरते. हे सुप्रीम कोर्टाचं निरिक्षण आहे. आमचं नाही.
जेव्हा सुप्रीम कोर्ट एखादी बाब अधोरेखित करते तेव्हा लवादाला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर किंवा निरिक्षणावर त्याच्या वेगळा निर्णय देता येतो की नाही हे उद्याच्या निकालात आम्हाला पाहायचं आहे.123 क्रमांक- 22 जून 2022 रोजी केलेला ठराव हा विधीमंडळ पक्षातील एका गटाकडून करण्यात आला होता. अध्यक्षांनी कोणतीही शाहनिशा न करता राजकीय पक्षाच्या इच्छेविरोधात परिशिष्ठ 10 च्या अगदी विरोधात होता. त्यामुळे अध्यक्षांनी शिंदे यांची केलेली निवड ही अवैध ठरते. हे सुप्रीम कोर्टाचं निरिक्षण आहे. हे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.सुप्रीम कोर्टाने हे म्हणताना.. पूर्ण युक्तिवाद ऐकला आहे दोन्ही बाजूंकडील. आमचा देखील आणि विरोधी पक्षाचा देखील. शेड्यूल्ड 10 मध्ये हे बसत नाही हे सुप्रीम कोर्टाने अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं आहे. त्याच बरोबर निवडणूक आयोगाने पक्ष कुठला ठरवायचा याच्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या.त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, आयोगाने संघटनेतील बहुमत, घटना आणि इतर चाचण्यांचा आधार घ्यायला हवा. म्हणजे याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला देखील सांगितलं की, पक्ष कोणाचा हे ठरवणं या काही परिमाणं आहेत ते सगळे तपासून घेतले पाहिजे. हे न करता या सगळ्या गोष्टी घडल्या आहेत.उद्याच्या निकालात आम्हाला अपेक्षित आहे किंवा, सुप्रीम कोर्टाच्या बाबतीत जो निर्णय जनतेसमोर आला आहे.. जो सगळ्या जनतेला अपेक्षित आहे की, त्या प्रमाणे सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाइनप्रमाणे हा निकाल व्हावा.. म्हणून शेड्यूल्ड 10 ज्याच्या आधारावर याच्या खाली ज्या दोन याचिका होत्या.. या दोन्ही याचिकांमध्ये दहाव्या अनुसूचीचं उल्लंघन झालेलं आहे म्हणून आमची अशी अपेक्षा आहे की, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाइनप्रमाणे हा निर्णय व्हावा.परंतु.. दोनदा मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला विधानसभा अध्यक्ष जातात.. अध्यक्ष कधीही मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला जात नाहीत.. अध्यक्षांना जर बोलवायचं असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांना बोलवतात.. अध्यक्षांचं मतदारसंघाचं जरी कोणतं काम असेल.. तर ते बंद दाराआड होत नाही. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना बोलवावं लागतं. त्यामुळे या ज्या काही बैठका झाल्या आहेत त्या गुप्त झालेल्या आहेत.आरोपीच.. कारण हे आरोपी आहेत 16 नंबरमध्ये यांचा नंबर 1 आहे.. त्यामुळे त्यांच्यातीलच आरोपींना जेव्हा अध्यक्ष भेटायला जातात तर त्या वेळेला या सगळ्या गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतंय.पण आम्हाला अपेक्षा आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईनप्रमाणे उद्याचा निकाल जाहीर होईल.

हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
अभी यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें  
स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now